Budget 2024: नई ईवीएम के लिए आवंटन, UPSC को 425.71 करोड़

बजट 2024-25 में 1000 करोड़ रुपये और चुनाव फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों को केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए 404 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग के लिए नई ई वीएम खरीदने और पुरानी हो चुकी ईवीएम को नष्ट करने की खातिर 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। कानून मंत्रालय को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव कराने के खर्च से संबंधित आगे की देनदारी को पूरा करने के लिए बजट 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपये और चुनाव फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों को केंद्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए 404 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग के लिए नई ईवीएम खरीदने और पुरानी हो चुकी ईवीएम को नष्ट करने की खातिर 34 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

ईवीएम की शेल्फ लाइफ 15 साल होती है, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड दो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो ईवीएम बनाते हैं। एक ईवीएम में कम से कम एक बैलेट यूनिट (बीयू), एक कंट्रोल यूनिट (सीयू) और एक पेपर ट्रेल मशीन होती है।

यूपीएससी को 425.71 करोड़ , लोकपाल को 33.32 करोड़ रुपये मिले

बजट में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें से 208.99 करोड़ रुपये अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते के अलावा प्रशासनिक खर्चों पर खर्च के लिए हैं। परीक्षाओं, भर्ती परीक्षणों और चयनों से संबंधित व्यय के लिए 216.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करता है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल को 2024-25 के लिए 33.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 51.31 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल (वीसी) फंड स्थापित करेगी। इस घोषणा का उद्योग जगत ने गर्मजोशी से स्वागत किया है।

बजट 2024: नई ईवीएम के लिए आवंटन, UPSC को 425.71 करोड़

भारत सरकार ने 2024 के बजट में नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खरीद के लिए एक महत्वपूर्ण राशि आवंटित की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को 425.71 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिससे आयोग की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

नई ईवीएम के लिए बजट आवंटन

ईवीएम की खरीद के लिए आवंटित की गई राशि चुनाव आयोग को देश भर में अधिक प्रभावी और सुगम चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करेगी। नई ईवीएम न केवल अधिक सटीक और सुरक्षित होंगी, बल्कि इनसे चुनावी धोखाधड़ी और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। यह कदम मतदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

UPSC के लिए आवंटित फंड

UPSC को आवंटित 425.71 करोड़ रुपये आयोग को अपनी विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं में सुधार करने में सहायता करेंगे। यह राशि आयोग को अपनी परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा, आयोग इस धनराशि का उपयोग अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए कर सकेगा।

सरकार के उद्देश्य

इन आवंटनों के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य न केवल चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है, बल्कि UPSC की कार्यक्षमता और सेवाओं में भी सुधार करना है। इससे न केवल देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकेगा, बल्कि नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

बजट 2024 में नई ईवीएम और UPSC के लिए किए गए ये आवंटन सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा हैं, जो देश की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिकों के लिए विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इससे न केवल चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार होगा, बल्कि UPSC भी अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर बना सकेगा।

Budget 2024

भारतीय अंतरिक्ष संघ (आइएसपीए) के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (आइएन-स्पेस) और पिक्सल स्पेस के प्रमुखों सहित कई हितधारकों ने कहा कि बजट 2024-25 में घोषित प्रविधानों से इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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